➤ 1.35 लाख कर्मचारियों को OPS जारी, नौकरियों पर कोई बैन नहीं
➤ 1066 नए पद सृजित, 600 अतिरिक्त CBSE शिक्षकों की स्वीकृति
➤ शराब ठेकों की E-ऑक्शन, नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी और 1617 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजना मंजूर
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 68 एजेंडा पर विस्तार से चर्चा कर कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के 1 लाख 35 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी नौकरियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। विभिन्न विभागों में 1066 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
सरकार ने कहा कि RDG बंद होने से प्रदेश को वित्तीय झटका लगा है, लेकिन राज्य अपने संसाधन स्वयं सृजित करेगा। अब तक सरकार ने 3500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का दावा किया है।
मंत्रिमंडल ने टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 और आबकारी नीति 2026-27 को स्वीकृति दी। अब प्रदेश में शराब की नीलामी E-ऑक्शन के माध्यम से होगी। साथ ही नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की गई।
शिक्षा और सामाजिक योजनाएं
प्रस्तावित CBSE स्कूलों के लिए 600 पद (संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत और ड्राइंग के 150-150 पद) सृजित किए गए हैं। ये भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी।
इसके अलावा 777 अतिरिक्त स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम परियोजना लागू करने का निर्णय लिया गया।
‘इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना’ में संशोधन करते हुए विधवाओं की बेटियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता और छात्रावास न होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह किराया सहायता देने का फैसला हुआ।
‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना’ को भी लागू करने की मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश
मंत्रिमंडल ने 1617.40 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी। मेडिकल कॉलेजों, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा।
कमला नेहरू अस्पताल शिमला सहित कई अस्पतालों में उपकरण खरीद, नाहन मेडिकल कॉलेज में इम्यूनोहेमेटोलॉजी एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पद भरने को मंजूरी दी गई।
अन्य अहम फैसले
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महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश
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दिव्यांग विवाह अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये
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भर्ती निदेशालय में JE (सिविल) 190 और JOA (IT) 151 पद
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हाईकोर्ट रजिस्ट्री में 8 सफाई कर्मचारी पद
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नूरपुर, बद्दी और ऊना में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं
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रोड ड्रेनेज नीति और गड्ढा मरम्मत SOP को मंजूरी
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विभिन्न जिलों में खेल छात्रावासों की स्थापना व विस्तार
मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की।
